प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें India Mobile Congress (IMC) में डिजिटल तकनीक के लिए एक वैश्विक ढांचे की मांग की। उन्होंने वैश्विक संस्थानों को यह मानने पर जोर दिया कि डिजिटल तकनीक वैश्विक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे भारत ने पहले अपनी G-20 अध्यक्षता के दौरान उजागर किया था।
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मोदी ने डिजिटल तकनीकों के लिए एक सार्वभौमिक “क्या करें और क्या न करें” नियम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि ये उपकरण सीमाओं से परे काम करते हैं। उन्होंने साइबर खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की और वैश्विक संस्थानों से सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया।
मोदी ने विमानन क्षेत्र का उदाहरण दिया, जो स्पष्ट वैश्विक दिशानिर्देशों का पालन करता है, और World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA) से सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों का नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत के डेटा संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का उल्लेख किया, जो डिजिटल वातावरण की सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने भविष्य की चुनौतियों जैसे कि नैतिक AI और डेटा गोपनीयता को संबोधित करने के लिए समावेशी और लचीले मानकों को बनाने का आह्वान किया। उन्होंने उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता पर जोर दिया जो देशों की विविधता का सम्मान करते हैं और एक सुरक्षित, जुड़े हुए विश्व को बढ़ावा देते हैं।
भारत की दूरसंचार यात्रा भी चर्चा का एक प्रमुख बिंदु थी, जिसमें मोदी ने समझाया कि वैश्विक दृष्टिकोण के विपरीत, जहां दूरसंचार को केवल कनेक्टिविटी के साधन के रूप में देखा जाता है, भारत इसे समानता और अवसर के माध्यम के रूप में देखता है। 1.2 अरब मोबाइल उपयोगकर्ताओं और 950 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, भारत वास्तविक समय डिजिटल लेनदेन में वैश्विक अग्रणी है।
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IMC का आयोजन दिल्ली में WTSA 2024 और Global Standards Symposium (GSS) जैसे दो प्रमुख वैश्विक दूरसंचार कार्यक्रमों के साथ किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि आम सहमति बनाने और कनेक्टिविटी के बीच का तालमेल आज की आपस में जुड़े दुनिया में सहयोग के महत्व को दर्शाता है।
